हरियाणा में आज रात से बिजली कर्मियों की हड़ताल
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल आज रात 10 बजे से शुरू हो रही है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को पैरलल लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 22 से 24 अक्तूबर तक कामकाज ठप रखने का ऐलान किया है।
बिजली मंत्री अनिल विज की ओर से बुधवार को बुलाई गई बैठक में शामिल होने पर भी संघर्ष मोर्चा ने असहमति जता दी है। मोर्चा ने देर रात पत्र जारी कर बैठक में पहुंचने में असमर्थता जताई। ऐसे में सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच टकराव कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है।
संघर्ष मोर्चा का कहना है कि बिजली वितरण में पैरलल लाइसेंस देने का फैसला निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। कर्मचारियों का आरोप है कि निगम, बिजली इंजीनियरों, उपभोक्ताओं, किसानों और विपक्षी दलों की आपत्तियों के बावजूद हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को लाइसेंस देने का एकतरफा फैसला किया। मोर्चा ने सरकार से इस प्रक्रिया को रोकने और लाइसेंस संबंधी आदेश रद्द कराने की मांग की है।
बैठक में शामिल नहीं होगा संघर्ष मोर्चा
ऊर्जा मंत्री अनिल विज की ओर से 21 अक्तूबर बुधवार को दोपहर तीन बजे चंडीगढ़ सचिवालय में बुलाई गई बैठक में संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के शामिल होने पर संशय बना हुआ है। मोर्चा ने देर रात पत्र जारी कर बैठक में पहुंचने में असमर्थता जताई। पत्र में आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए कहा गया कि समय कम होने और कुछ पदाधिकारियों के अस्वस्थ होने के कारण प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
निगम की कमाई का 42 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र सेइलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने पैरलल लाइसेंस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गुरुग्राम और नूंह का क्षेत्र डीएचबीवीएन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। निगम के कुल राजस्व का 42 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में यहां बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने से निगम की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
