केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी! रिटायरमेंट पर मिलेगा पेंशन का 40% पैसा एकमुश्त

सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से जुड़ी एक बहुत ही काम की और बड़ी जानकारी सामने आई है। अब देश के केंद्रीय कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एकमुश्त (Lump Sum) रकम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में काफी आसानी होगी।

क्या है पेंशन कम्यूटेशन और कैसे मिलता है इसका फायदा?

सरकारी भाषा में इस पूरी सुविधा को ‘पेंशन कम्यूटेशन’ (Pension Commutation) कहा जाता है। हाल ही में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने चार नए ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इससे जुड़े सभी नियमों और प्रक्रियाओं को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त लेने और ठीक 15 साल बाद पूरी पेंशन दोबारा बहाल होने के पुराने नियम में सरकार की तरफ से कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी कुल पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त लेने का शानदार विकल्प मिलता है।

इसे एक आसान उदाहरण से समझें: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 50,000 रुपये है और वह 40 प्रतिशत कम्यूटेशन का विकल्प चुनता है, तो उसकी पेंशन के 20,000 रुपये के हिस्से के बदले उसे एक साथ एकमुश्त मोटी रकम मिल जाएगी। इसके बाद उसकी मासिक पेंशन घटकर 30,000 रुपये रह जाएगी। हालांकि, यह एकमुश्त मिलने वाली कुल राशि सरकार द्वारा तय किए गए एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर ही तय होती है।

15 साल पूरे होने पर फिर से मिलने लगेगी पूरी पेंशन

अक्सर कर्मचारियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या यह कटौती जिंदगी भर बनी रहेगी? तो आपको बता दें कि पेंशन कम्यूट कराने के बाद होने वाली यह मासिक कटौती कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती है।

नियमों के बिल्कुल साफ प्रावधान के मुताबिक, जिस तारीख से पेंशन में कटौती शुरू होती है, उसके ठीक 15 साल पूरे होने पर कम्यूट किया गया वह हिस्सा वापस आपकी पेंशन में जोड़ दिया जाता है। यानी 15 साल बीतने के बाद कर्मचारी को एक बार फिर से अपनी पूरी बेसिक पेंशन मिलने लगती है।

किन कर्मचारियों को कम्यूटेशन से पहले करानी होगी मेडिकल जांच?

सरकार के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को पेंशन कम्यूट कराने से पहले अनिवार्य रूप से अपनी मेडिकल जांच (Medical Examination) करानी पड़ सकती है।

इन श्रेणियों में मुख्य रूप से वे कर्मचारी शामिल हैं जो किसी गंभीर बीमारी के कारण समय से पहले रिटायर हुए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त (Compulsorily Retired) किया गया है, या फिर जो अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पा रहे हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी सामान्य रिटायरमेंट के पूरे एक साल बीत जाने के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए भी मेडिकल परीक्षण करवाना पूरी तरह जरूरी होता है।

किन स्थितियों में मेडिकल जांच की नहीं होगी कोई जरूरत?

दूसरी ओर, जो कर्मचारी सामान्य परिस्थितियों में अपना रिटायरमेंट लेते हैं और वे तय समय-सीमा यानी रिटायरमेंट के ठीक एक साल के भीतर ही इसके लिए आवेदन कर देते हैं, उन्हें कम्यूटेशन प्रक्रिया में मेडिकल जांच से पूरी तरह छूट मिल जाती है।

इसके अलावा, कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों और नियमों के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से इस मेडिकल जांच से राहत दी गई है।

विभागीय या न्यायिक जांच चलने पर क्या है नियम?

यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ नौकरी के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही (Departmentary Inquiry) चल रही है और उसे फिलहाल केवल अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) मिल रही है, तो वह जांच पूरी होने तक अपनी इस पेंशन का कम्यूटेशन नहीं करा सकता है।

जब वह विभागीय जांच पूरी तरह समाप्त हो जाती है और कर्मचारी को नियमित पेंशन मंजूर हो जाती है, उसके बाद ही वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि यह आवेदन पेंशन मंजूर होने के एक साल के भीतर कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी मेडिकल जांच की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सरकार के इन नए और स्पष्ट दिशा-निर्देशों से पेंशन कम्यूटेशन की पूरी प्रक्रिया को समझना बेहद आसान हो गया है। सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा और 15 साल बाद पेंशन बहाली का पुराना नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा। इसलिए अपने भविष्य और रिटायरमेंट की आर्थिक योजना बनाते समय आवेदन की सही समय-सीमा और मेडिकल प्रावधानों की जानकारी जरूर रखें।