मंडी में आढ़त का लाइसेंस कैसे मिलता है? फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित जाने पूरी प्रक्रिया
किसान की उपज बिकती है तो बीच में एक अहम किरदार होता है आढ़ती, जिसे कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। किसान अपनी फसल आढ़ती के पास लाता है, आढ़ती नीलामी कराता है, व्यापारी खरीदता है और इस सेवा के बदले आढ़ती को तय कमीशन मिलता है।
लेकिन यह काम कोई भी बिना अनुमति नहीं कर सकता। मंडी क्षेत्र में आढ़त का काम करने के लिए कृषि उपज मंडी समिति से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है और बिना लाइसेंस काम करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है, जिस पर कार्रवाई भी हो सकती है।
लाइसेंस लेने की प्रक्रिया कदम दर कदम
सबसे पहले अपनी मंडी समिति के कार्यालय से आवेदन पत्र लें या राज्य के मंडी बोर्ड की वेबसाइट से जानकारी जुटाएं। आवेदन के साथ पहचान पत्र, पते का प्रमाण, दुकान या गोदाम के स्थान का विवरण और फोटो जैसे कागजात आमतौर पर मांगे जाते हैं। कुछ मंडियों में पुलिस सत्यापन या चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाता है। आवेदन जमा होने के बाद समिति जांच करती है, स्थान का निरीक्षण हो सकता है और सब कुछ सही मिलने पर लाइसेंस जारी होता है। लाइसेंस आमतौर पर एक तय अवधि के लिए मिलता है और समय पर उसका नवीनीकरण कराना होता है, वरना काम रोकना पड़ सकता है।
ध्यान रखें कि लाइसेंस के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। किसान को समय पर भुगतान, सही तौल और पारदर्शी हिसाब रखना आढ़ती का कर्तव्य होता है। कई राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक तौल और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए नई व्यवस्था की जानकारी पहले से ले लेना फायदेमंद रहता है।
फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सबसे बड़ी चेतावनी
यहां सबसे जरूरी बात समझ लें। लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट की कोई एक देश भर में लागू पक्की रकम नहीं होती। हर राज्य के मंडी कानून अलग हैं और एक ही राज्य में भी मंडी की श्रेणी के हिसाब से रकम बदल सकती है। कहीं आवेदन शुल्क कुछ सौ रुपये में होता है तो कहीं डिपॉजिट हजारों में जा सकता है। इसलिए किसी वीडियो या जानकार के बताए आंकड़े को अंतिम सच मानकर बजट न बनाएं। सही रकम जानने का एक ही रास्ता है, अपनी मंडी समिति के कार्यालय से लिखित जानकारी लें या राज्य मंडी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुल्क सूची देखें।
शुरुआत का खर्चा सिर्फ लाइसेंस तक सीमित नहींलाइसेंस मिल जाना सिर्फ पहला कदम है। आढ़त के काम में असली पूंजी रोज के लेन देन में लगती है, क्योंकि किसान को अक्सर तुरंत भुगतान करना पड़ता है जबकि व्यापारी से पैसा कुछ दिन बाद आता है। इसके अलावा तराजू, गोदाम या दुकान का किराया, मजदूरी और हिसाब रखने की व्यवस्था पर भी खर्च आता है। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में रोज औसतन कुछ लाख रुपये की आवक होती है तो उसी अनुपात में घूमती पूंजी की जरूरत पड़ेगी। यह सिर्फ समझने के लिए कहा गया है, हर मंडी की स्थिति अलग होती है।अंत में सलाह यही है कि शुरुआत से पहले मंडी समिति से फीस, डिपॉजिट और नवीनीकरण की पूरी जानकारी लिखित में लें, पुराने आढ़तियों से काम के तौर तरीके समझें और अपने राज्य के मंडी कानून की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से जरूर करें। ठोस जानकारी पर बना धंधा ही लंबे समय तक टिकता है।
